उपभोक्ता मामले विभाग में आपका स्वागत है

उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दो विभागों में से एक है। जून 1997 में इसे एक अलग विभाग के रूप में गठित किया गया था, क्योंकि देश में उभरते उपभोक्ता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग होना आवश्यक समझा गया था।

विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का कार्यान्वयन।
• भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन।
• विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन।
• पैकेज्ड वस्तुओं का विनियमन।
• आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन।
• कालाबाजारी निवारण अधिनियम, 1980
• आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखना।
• प्रत्यक्ष बिक्री की निगरानी।
• विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण।
• प्रतीक और नाम अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निरीक्षण।
• जैव-ईंधन गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण।
• उपभोक्ता सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
• राष्ट्रीय परीक्षण गृह का प्रबंधन।